आजको डिजिटल प्रविधिकाे युगमा, एकातिर हामी चन्द्रमा तथा मंगल ग्रह माथि मानव बस्तिका साेच बनाइरहेका छाैं, मानव अन्तरिक्षकाे भ्रमणमा अन्तरिक्ष यात्रीकाे रूपमा आफुलाई प्रस्तुत गरिरहेकाे छ, अर्काेतिर एउटा तिताे यथार्थले हामीलाई झनै थप चुनौती दिँदैछ —त्याे हाे लैंगिक हिंसाको भयावह सत्य । यो कुनै साधारण अपराध होइन, बरु मानव गरिमामाथि लागेको एउटा गहिरो घाउ हो, जसले हाम्रो सामूहिक मानवतालाई नै प्रश्नको कटघरामा राख्छ। लैंगिक हिंसा भन्नाले केवल शारीरिक चोट मात्र होइन, बरु यो व्यक्तिको अस्मिता, आत्मविश्वास र भविष्यको सपनामा लगाइएको आघात हो। यो हाम्रो समाजको एउटा कलंक हो, जसले हामी सबैको नैतिकतालाई चुनौती दिंदैछ।लैंगिक हिंसा भनेको के हो ? बहुआयामिक संकटको परिभाषा
लैंगिक हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई उसको लिङ्ग, लैंगिक पहिचान, लैंगिक अभिव्यक्ति वा यौनिकताको आधारमा गरिने कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक, दुर्व्यवहार वा नियन्त्रणका कार्यहरू हुन् । यसको लक्ष्य पीडितलाई नियन्त्रण गर्ने, उसको गरिमा र अधिकारलाई हनन गर्ने र उसलाई भयभीत बनाइराख्ने हुन्छ । यसका प्रमुख रूपहरू यसप्रकार छन्:
• यौन हिंसा: बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, यौन हिंसाको प्रयास, अवांछित यौन स्पर्श, र विशेषगरी वैवाहिक बलात्कार — श्रीमान्द्वारा पत्नीको इच्छा विरुद्ध जबरजस्ती यौन सम्बन्ध बनाउने।
• शारीरिक हिंसा: पिट्ने, धकाल्ने, घचेट्ने, अनेक बाेल्ने जस्ता शारीरिक क्षति पुर्याउने कार्यहरू।
• मनोवैज्ञानिक हिंसा: डराउने, अपमान गर्ने, अलग गर्ने, आत्म-सम्मानलाई चोट पुर्याउने कुरा भन्ने, लज्जित गराउने, धम्की दिने।
• आर्थिक हिंसा: पैसा दिन नमान्ने, कमाएको पैसा जबरजस्ती लिने, रोजगारी वा शिक्षाबाट रोक्ने, आर्थिक रूपमा परनिर्भर बनाइराख्ने।
• घरेलु हिंसा: घरभित्र नै कुनै नजिकको व्यक्तिद्वारा गरिने उपरोक्त कुनै पनि हिंसा।
नेपालको कानुनी परिदृश्य: प्रगति र चुनौतीबीचको संघर्ष
लैंगिक हिंसाको विरुद्धमा नेपालले कानुनी रूपमा एक महत्त्वपूर्ण आधारशिला तयार गरेको छ । संविधान र विशेष कानूनहरूले यसलाई अपराधको रूपमा मान्यता दिएका छन् र कडा सजायको व्यवस्था गरेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था:
• समानताको अधिकार (धारा १८): कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न निषेध गर्दछ।
• महिलाको समान अधिकार (धारा ३८): हिंसा, शोषण र भेदभावबाट महिलाको संरक्षणको प्रत्याभूति दिन्छ।
• शोषणबाट मुक्तिको अधिकार (धारा २९): यौन शोषण र दुर्व्यवहारबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार।
विशेष कानूनी व्यवस्थाहरू:
• यौन हिंसा विरुद्धको ऐन, २०७४: यसले बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारलाई स्पष्ट परिभाषित गरेको छ। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मुद्दा दर्ता गर्ने समयसीमा (हदम्याद) लाई हटाउनु हो, जसले गर्दा पीडितहरूले ढिलो भए पनि न्याय माग्न सक्छन्।
• घरेलु हिंसा (अपराध र सजाय) ऐन, २०६५: यसले घरभित्रको हिंसालाई अपराध घोषित गर्दै पीडितलाई सुरक्षा आदेश (Protection Order) माग्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४: यसले बलात्कार (धारा २१९), वैवाहिक बलात्कार, अपहरण (धारा २३४), पीछा गर्ने (Stalking – धारा २४४) र अश्लील व्यवहार (धारा २४२) लाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता:
नेपाल महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (CEDAW), बेइजिङ घोषणापत्र र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) को लक्ष्य ५ (लैंगिक समानता) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न बाध्यकारी छ।
वर्तमान चुनौतीहरू: कानून र व्यवहारबीचको खाडल
कानूनी प्रगति भएतापनि, आजको समयमा पनि लैंगिक हिंसा एक गम्भीर समस्या बनिरहेको छ। प्रमुख चुनौतीहरू यसप्रकार छन्:
१. सामाजिक मान्यता र कलंक: “यो घरको इज्जतको कुरा हो” भन्ने सोचाइले गर्दा पीडितले रिपोर्ट नदिने र समाजले दिने भय र लज्जा।
२. कानूनको खराब कार्यान्वयन: प्रहरी, अदालत र स्वास्थ्य संस्थामा पीडितप्रति संवेदनशीलता, जानकारी र जवाफदेहीको कमी।
३. न्यायमा पहुँचको कठिनाइ: लामो, खर्चिलो र जटिल कानूनी प्रक्रिया, सबूत जुटाउन गाह्रो हुनु।
४. आर्थिक निर्भरता: महिलाहरू आर्थिक रूपमा परनिर्भर भएकोले हिंसा सहन बाध्य हुनु वा रिपोर्ट गर्दा आर्थिक सुरक्षाको डरले चुप लाग्नु।
५. डिजिटल लैंगिक हिंसा: सोशल मिडियामा यौन हिंसा, साइबर बुलिङ्ग, अश्लील सन्देश, फोटो दुरुपयोग जस्ता नयाँ रूपहरूको उदय।
अन्तरक्रिया र रोकथाम: हाम्रो सामूहिक उत्तरदायित्व
लैंगिक हिंसाको विरुद्धमा गरिने अन्तरक्रिया भन्नाले यसलाई रोकथाम गर्ने, पीडितलाई सहयोग गर्ने र दोषीलाई कानून अगाडि उत्तरदायी बनाउने सबै प्रयास हुन्। यसका लागि निम्न कदमहरू अपरिहार्य छन्:
तत्कालका लागि (पीडितलाई सहयोग):
• सुरक्षा: पीडितलाई हिंसाको वातावरणबाट सुरक्षित ठाउँमा लगेर उसको शारीरिक सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ।
• चिकित्सकिय जाँच र रिपोर्ट: नजिकको अस्पतालमा चोटपटकको उपचार र कानूनी प्रमाणको लागि मेडिको-लीगल टेस्ट गराउनुपर्छ। घटनाको तुरुन्तै थाना वा प्रहरीमा रिपोर्ट दर्ता गर्नुपर्छ।
• सहयोग सेवाहरू: हेल्पलाइन (जस्तै ११४५ – महिला बालबालिका सेवा), पीडित सहयोग केन्द्र (वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर), सुरक्षित आवास (Shelter Home), निःशुल्क कानूनी सहायता र मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाको प्रयोग गर्नुपर्छ।
दीर्घकालीन समाधान (रोकथाम र जडमा प्रहार):
१. शिक्षा र जागरूकता: बाल्यकालदेखि नै स्कूलमा लैंगिक शिक्षा, सहमति (Consent) र शारीरिक स्वायत्तताको बारेमा शिक्षा अनिवार्य गर्नु। सामुदायिक स्तरमा खुला चर्चा र कार्यशाला आयोजना गर्नु।
२. कानूनी सुधार र कार्यान्वयन: कानूनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न प्रहरी र न्यायिक निकायमा संवेदनशीलता तालिम दिनु। पीडितमैत्री र त्वरित न्याय प्रणाली (Fast-track court) को स्थापना गर्नु।
३. आर्थिक सशक्तिकरण: महिलाहरूलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वरोजगारको लागि प्रशिक्षण र पूँजी उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक परनिर्भरता कम गर्नु।
४. पुरुष र युवाहरूको संलग्नता: लैंगिक समानताका लागि पुरुषहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। युवा पुस्तालाई परम्परागत ‘पुरुषत्व’ (Masculinity) को गलत धारणा परिवर्तन गर्न शिक्षा दिनु।
५. डिजिटल सुरक्षा: साइबर क्राइम विरुद्ध कानूनलाई प्रभावकारी बनाउने र युवाहरूलाई इन्टरनेट सुरक्षाको शिक्षा दिनु।
निष्कर्ष
लैंगिक हिंसा कुनै ‘महिला मुद्दा’ मात्र होइन, यो एक गम्भीर मानवीय मुद्दा हो। कानूनी व्यवस्था भए पनि समाजमा जागरूकता ल्याउने, कानून कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाउने र पीडितमाथि भएको सामाजिक कलंकलाई हटाउने कार्य गर्न सबै पक्ष एक भएर लाग्न आवश्यक छ। यसको रोकथामका लागि परिवार, शिक्षा, कानून, अर्थतन्त्र र संस्कृति सबै क्षेत्रमा समन्वित प्रयास चाहिन्छ।
हामीले आज नै संकल्प लिऔं:
हामी चुप बस्ने छैनौं, सवाल उठाउनेछौं।
हामी उदासीन हुने छैनौं, जिम्मेवार बन्नेछौं।
हरेक नागरिकले आफ्नो आचरण, व्यवहार र विचारबाट लैंगिक सम्मानको सन्देश फैलाउनु पर्छ। एउटा सुरक्षित, सम्मानजनक र हिंसामुक्त समाज नै हामीले आउँदो पुस्ताको लागि दिन सक्ने सबैभन्दा ठूलो र मूल्यवान उपहार हो।
अन्त्यमा,
लैंगिक हिंसा मानव गरिमामाथिको गहिरो घाउ र सामाजिक अभिशाप हो।
प्रविधिको युगमा मौलाएको यो कलंक विरुद्ध चुप नबसौं, सामूहिक रूपमा
उत्तरदायी बनौं र हिंसामुक्त समाज निर्माण गरौं !
