अमेरिकाले नेपाललाई मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत उपलब्ध गराउने भनेको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर(झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ)को सम्झौता संसदबाट पास नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। एमसीसी मुख्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौता ‘अनुमोदन नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिँदा लाखौँ नेपालीले पाउने फाइदामा ढिलाइ हुने’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
सन् २०१७ मा नेपाल र एमसीसीका अधिकारीबिच ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान भित्र्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौताको नेपालमा विरोध हुँदा अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ।यसबिच गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शुक्रवार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी चालु संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै, ‘एमसीसी अनुमोदन विना संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदा लाखौँ नेपाली घरपरिवारलाई मिल्ने फाइदामा ढिलाइ हुने’ उल्लेख गरेको हो। ‘यद्यपि, गठबन्धन सरकारका नेताहरूले नेपालको कानुन अनुसार कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘५०० मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको ढिलाइले २ करोड ३० लाख नेपाली जनतालाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडकको पहुँचमा पुर्याउने सहयोगलाई जोखिममा पारेको’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
‘अब, कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय नेपालकै हातमा रहेको’ एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ। ‘विज्ञप्तिले संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालले ७० वर्षभन्दा लामो समयदेखि साझा मूल्यमान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी गर्दै आएको’ स्मरण गराएको छ। ‘सन् २०१५ को भूकम्पपछिको विपद् सहायतादेखि लिएर अहिले कोभिड१९को महामारीका बेला नेपाललाई १६ लाख खोप उपलब्ध गराउनुका साथै नेपाली जनताको हरेक ठुलो समस्याका बेला अमेरिकी साथमा रहेको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसी अन्तर्गतको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिका र नेपालबिचको बलियो साझेदारीको निरन्तरता रहेको’ एमसीसी मुख्यालयले भनेको छ । ‘गत सेप्टेम्बरमा एमसीसीका वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरी एमसीसी कम्प्याक्टमाथि उठेका विषयमा आफ्ना धारणा स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै नेपाल सरकारबाट एमसीसी अघि बढाउने विषयमा भ्रमणमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा अझैँ मुख्य राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन् ।
