सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दर्ता भएको हो ।
केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट हालेका हुन् । सोमबार अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो । विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने निवेदकको दाबी गरिएको छ ।‘धारा ७६ अनुसार अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भएको हाम्रो दावी छ’
