इलाम। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको प्रकरणमा अर्ब डलरपति बिनोद चौधरीका सहोदर भाई सिजी होल्डिङ्गसका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरी सिआइबीको छानविनमा परेसँगै इलाम र झापाका ७ वटा चिया बगानहरु कौडीको मोलमा लिजमा दिएको प्रसंग उठ्न थालेको छ । सरकारले ६५ प्रतिशत शेयरसहित त्रिवेणी ग्रुपलाई ३२ सय विघा जग्गामा रहेको ७ बगान र कारखाना ५० वर्षको लागि लिजमा दिएको छ ।
आर्थिक चलखेल, दबाव र प्रभावका कारण नेपालका ठूला सरकारी बगान र कारखानाहरु त्रिवेणी ग्रुपलाई कौडीको मोलमा लिजमा दिइएको बताइन्छ । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता उद्योग जसरीनै सरकारी चिया बगान लिजमा दिनका लागि नेपाल चिया विकास निगम घाटामा गएको वहाना बनाइएको थियो । लापरवाही कर्मचारी नियुक्ति र कुशल व्यवस्थापनको अभावले निगम घाटामा गएपछि व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने भन्दा पनि निजीकरण गर्न सरकार हौसिएको थियो । २०५७ साल असार १४ गते निजीकरण गर्ने निर्णय सहित बगानहरु सांघाईलाई लिजमा दिइएको थियो ।
सरकारले इलामका इलाम चिया बगान, कन्याम, सोक्तिम र चिमकोट तथा झापाका बर्ने, टोक्ला र बाह्रदशी चिया बगान र त्यहाँका कारखानाहरु त्रिवेणी ग्रुपलाई लिजमा दिएको थियो । बगान लिजमा लिएको त्रिवेणी ग्रुपका सुवास सांघाईले निजीकरण गरिँदा (लिज लिँदा) गरेको संझौता अनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम समेत नियमित रुपमा तिर्ने गरेको छैन । विभिन्न वहाना बनाएर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रकम नियमित नबुझाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । कहिले संझौता अनुरुप सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएको त कहिले स्थानीय तहरुले बगान क्षति पुर्याएको, कहिले घाटा भएको बहाना बनाउँदै सरकारलाई रकम नबुझाउने गरेको हो । सरकारसँग संझौता गर्दा ५ हजार १ सय ९६ एकड जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, लिजमा लिएको त्रिवेणी ग्रुपले भने ३२ सय ४३ एकड जग्गा मात्र उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ । तर सरकारले भने ३९ सय ८३ एकड उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
स्थानीय सरकारको माग वेवास्ता
विवेणी ग्रुपले चिया बगान लिज वापतको कर नतिरको, भूमिकर, सम्पत्ति कर नतिरेको, मजुदुरको समस्या सम्बोधन नगरेको र बगानको हेरचाह समेत राम्ररी नगरेको भन्दै इलाम र झापाका ६ वटा स्थानीय तहहरुले लिज संझौता तोड्न केन्द्र सरकारसँग माग गरे पनि सरकारले सुनुवाई गरेको छैन । त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष सुवास सांघाई शक्ति केन्द्रहरुलाई रिझाएर सरकारी चिया बगानमा लुट मच्चाइरहेको बताइन्छ । त्रिवेणी ग्रुपका सांघाईले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने भूमिकर लगायतका करहरु समेत नतिरेकाले स्थानीय तहहरुले सरकारलाई कर तिराउन पहल गरिदिन केन्द्रिय सरकारसँग लिखित रुपमा माग पनि गर्दै आएका छन् । तर, मन्त्रालय र सांघाईले चासो नदिएको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रवक्ता ख्याम भूजेलले बताए ।
कौडीको मोलमा सरकारी जग्गा
सांघाईले लिज वापत सरकारलाई वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेको छ । सरकारले ३२ सय ४३ एकड जग्गा उपलब्ध गराएको सांघाईको दाबी । यसरी हेर्दा एक एकड जग्गा १ सय २ रुपैयाँ ७८ पैसाका दरले मात्र जग्गा उपभोग गर्न दिइरहेको छ । सरकारले भने ३९ सय ८३ एकड जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गरको छ । सरकारी दाबी अनुसार जग्गा उपभोग गरिरहेको हो भने सांघाईले प्रति एकड, प्रति महिना जग्गा उपभोग वापतको भाडा ८३ रुपैयाँ ६८ पैसा मात्र बुझाइरहेको छ ।
