अवधारणाः
नागरिकताको अवधारणा प्राचिन ग्रीसको शहरहरू र सिटी स्टेटका निवासीहरूबाट शुरू भएको पाईन्छ । त्याँहाका सम्पतिवालाहरूलाई मात्र नागरिक मानिन्थ्यो, दासहरु, महिलाहरु र गरिवहरूलाई नागरिक मानिदैन थियो । त्याँहाका नागरिकहरूले मतदानको अधिकार पाएका हुन्थ्ये भने राज्यलाई कर तिर्नु र सैनिक सेवा गर्नु उनीहरूको कर्तब्य हुन्थ्यो ।
आजको दुँनियामा नागरिकताको हकमा जातिय, लैङ्गिक, आर्थिक वा सामाजिक विभेद छैन, सम्वन्धित देशको कानुनले निर्धारण गरिदिएको उमेरको हरेक वयस्कले नागरिकता पाउने हक राख्दछ । आजको नागरिकले धारण गर्ने नागरिकताले राज्य र नागरिक बीचको नाताको स्वव्याख्या योग्य करारनामाको लिखतको प्रत्याभूत गर्दछ, जसमा राज्यबाट निजले पाउने अधिकार र राज्यप्रतिको निजको कर्तव्यको स्वव्याख्यात्मक अभिष्ट अन्तरनिहित हुन्छ । संक्षेपमा नागरिकले निजको संगठित राज्यबाट पाउने सदस्यता पत्र नै नागरिकता हो । अहरणीय हक- मौलिक हक- नागरिक हुनुको नाताले राज्यको हरेक नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ ; यस अन्तर्गत राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, अधिकारहरू राज्यको संविधान एंव कानुनमा लिपिवद्ध गरिएको हुन्छ । नागरिकको राज्य प्रतिको कर्तव्य पनि राज्यको संविधान एंव कानुनमा नै लिपिवद्ध गरिएको हुन्छ ।
विश्व परिवेशः
आजको विश्वमा निम्न ४ प्रकारको नागरिकता दिने प्रचलन छः-
क)वंशको आधारमा दिइनेः ( jus sanguinis ) यो Latin phrase हो जसको अङ्ग्रेजी अर्थ “right of blood”. भन्ने हुन्छ । France, Greece, Italy, Japan, Romania, Thailand, and Turkey लगायतका धेरै देशहरूमा नागरिकता वंशको आधारमा दिईन्छ ।
ख) जन्मको आधारमा दिईने (Jus soli,) यो Latin term हो जसको अङ्ग्रेजी अर्थ “right of soil” भन्ने हुन्छ । Australia, Egypt, New Zealand, and South Africa लगायत देशले केही नियमनका साथमा यो प्रकारको नागरिकता दिईन्छन् । jus soli law वेलायतमा प्रदुर्भाव भएको मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरीकामा यसलाई ‘birthright citizenship’. भनिन्छ; संयुक्त राज्य अमेरीका, Caribbean islands जस्तै Dominica, Jamaica, र St. Kitts & Nevis, लगायत ३० देशहरूले यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्दछन् । Canada, Israel, or Greece, ले jus sanguinis र jus soli लाई मिलाएर एक मापक बनाई नागरिकता दिन्छन् ।
ग)अङ्गिकृत (Naturalization) वैधानिक मार्गबाट देश भित्रिएकाहरूलाई निश्चित शर्त बन्देजका आधारमा यस प्रकारको नागरिकता दिईन्छ ।घ)वैवाहिक अङ्गिकृत ( jus matrimonii) देश भित्रको नागरिकसँग विवाह गरि आउने विदेशीलाई दिइने यो वैवाहिक अङ्गिकृतको नागरिकता प्रदान गर्ने नियम प्रायः हरेक देशको आआफ्नै प्रकारको हुन्छ ।
ङ) आर्थिक आधारमा दिईने नागरिकता (Economic Citizenship)
अन्य उपायहरूबाट नागरिकता प्राप्त गर्न नमिल्ने तर देशभित्र आर्थिक लगानी गर्न चाहनेहरूकालागि निश्चित शर्त बन्दका आधारमा यस प्रकारको नागरिकता दिइने चलन बढ्दो छ ।
नेपालमा नागरिकता कानुनको इतिहासः
वि.सं. २००९/०१/२६ बाट लागू भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ बाट नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी भएको देखिन्छ ।
नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई प्रथमपटक नेपालको संविधान २०१९ मा समावेश भएको पाईन्छ । यो संविधानको भाग २ को धारा ७ मा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई व्यबस्थित गरिएको छ । यसले वंशको आधारमा र अंगिकृत गरि दुई खाले नागरिकता कानुन द्वारा दिईन सक्ने व्यबस्था गरेको थियो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०२०
मिति २०२०।११।१६ गते लागु गरिएको यस ऐनले वंशजको आधारमा मात्र नेपाल नागरिकता दिने प्रावधान राखेकोमा मिति २०३२।८।२६ गते यसमा गरिएको दोस्रो संशोधनबाट अंगिकृत नेपाली नागरिकता दिईने व्यबस्था गरेको पाईन्छ ।
नेपाली नागरिक सँग वैवाहिक सम्वन्ध भएको विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागे पछि, नेपाली उत्पतिको विदेशी व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष, सो बाहेकको विदेशी व्यक्तिको हकमा कम्तिमा पन्द्र वर्ष सम्म नेपालमा बसोबास गरेको; नेपालको राष्ट्र भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, नेपालमा व्यबसाय गरि बसेको, विदेशको नागरिकता त्यागी सकेको वा त्याग्न कारबाही चलाएकाहरूले अंगीकृत नागरिकता पाउन निवेदन गर्न सक्ने व्यबस्था सो ऐनमा गरेको पाईन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
यसको भाग २ को धारा ८ मा नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा वंशजको आधारमा र अंगीकृत गरि दुई खाले नागरिकता दिने व्यबस्था कानुनद्वारा गर्ने भनिएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को उक्त व्यबस्थालाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० मा २०४८ सालमा पाचौं संशोधन गरि व्यबस्थित गरिएको पाईन्छ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता
जन्मको आधारमा नागरिकता दिईनु पर्छ भन्ने २०४६ सालको जनआन्दोलनको एजेन्डा थिएन, यो माग कहीँ कतैबाट मुखरित भएको पाईदैन । जन्मको आधारमा नागरिकता दिईनु पर्छ भन्ने २०६२ \ ०६३ सालको जनआन्दोलनको एजेन्डा थिएन, यो माग कहीँ कतैबाट प्रष्फुटित भएको पाईदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ( पाचौं संशोधन) ले वंशजको आधारमा र अंगीकृत गरि दुई खाले नागरिकता दिने व्यबस्था गरेकै थियो । साथै उक्त संविधान र ऐनमा नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यबस्था पनि गरिएको थियो । जो नेपाली हो उसले वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाई चलाए पछि अंगिकृत नागरिकता, र नेपालमा व्यवसाय गरि बस्ने विदेशीले १५ वर्ष पछि अंगिकृत नागरिकता पाउने कानुनी मार्ग भएकोले कसैले पनि नेपालको नागरिकता पाउन नसक्ने भई राज्य विहिनता (statelessness) को अवस्था थिएन ।
जुन देशले अल्प जनसंख्याको समस्या झेलिरहेको छ त्यस्ता देशहरुले मात्र जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गरेको पाईन्छ; यस्तो देशको संख्या ३० भन्दा बढी छैन । भूगोल थप हुन आएको अवस्थामा राज्य विहिनता (statelessness)को स्थिति नहोस् भन्ने खातिर जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गरिएको पाईन्छ तर यस्तो अवस्था विरलै उत्पन्न हुने गर्छ । उक्त दुवै सैद्धान्तिक कारण विना नै के कुन प्रयोजनका लागि हो वा के कस्को प्रेसरले हो सात दल र ने.क.पा.(माओवादी) को शीर्ष नेताहरूको २०६३ कार्तिक २२ गतेको बैठकमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिईनु पर्छ भन्ने एजेन्डा प्रवेश गराईयो र बैठकको निर्णय नं. ८ (ख) मा सर्वप्रथम निम्न निर्णय गरियो-
२०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी त्यसभन्दा अगाडी नेपालमा जन्म भई निरन्तर स्थायी बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकहरूलाई सरल ढंगले नागरिकताको प्रमाण-पत्र वितरण गर्ने व्यबस्था गर्ने ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३।८।१० भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ४.मा सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गदै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो । यसरी २०६३ कार्तिक २२ गतेको बैठकको जन्मको आधारमा नागरिकता दिईनु पर्छ भन्ने निर्णय नं. ८ (ख) लाई कानुनी मान्यता दिलाईयो ।
नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३
२०६३।८।२९ गते जारी गरिएको नेपाली नागरिकता नियमावली २०६३ ले सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले निम्न कागजातको प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान राखेको पाईन्छ ।
(क) निजको जन्म नेपालमा भएको र नेपालमा स्थायी रुपमा बसोबास गदै आएको व्यहोरा खुल्ने गरि सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरि दिएको सिफारिस,
(ख) आफ्नो वा परिवारको नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वा मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र वा (ग)घर धुरी प्रमाण वा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा निजको वा निजको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण ।
कुनै व्यक्तिले उक्त क र ख ग बमोजिमका प्रमाणहरु निवेदन साथ पेश गर्न नसकेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थलगत सरजमिन गरि निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गने कम्तीमा तीनजना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सरजमिन स्थलमै गरेको सनाखतको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ भन्ने व्यबस्था गरिएको छ । यसरी तीन जनाले चिनेको भरमा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरियो । नेपाली नागरिकता नियमावली २०६३ मिति २०६३।८।२९ गते देखि लागु गरिए पछि खास गरि तराईका जिल्लाहरुमा नागरिकता लिनेहरूको भिडभाडले कुनै हाट बजारको झल्को दिन्थ्यो भनि सो बखतका छापाहरूमा छापिएका थिए ।
यस नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले वंशजको आधारमा दिइने नागरिकताको प्रावधानलाई २०२० को नागरिकता ऐनकै प्रावधानलाई लगभग यथावत राखेको छ र अंगिकृत नागरिताको हकमा नेपाली उत्पतिको विदेशी व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष भन्ने प्रावधानलाइ यसले हटाएको छ भने विदेशी सँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका निजका छोराछोरी हकमा निजको जन्म नेपालमा नै भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई अंगिकृत नागरिकता दिईने थप प्रावधान यस ऐनले गरेको पाईन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग २ धारा ८ को उप धारा ५ मा नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ जसमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को नागरिकताको व्यबस्थालाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२
२०७२।६।३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ ले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने ब्यवस्था गरेको छ । वंशज र अंगिकृतले नागरिकता पाउने प्रावधान अघिल्लो संविधानको प्रावधानलाई नै यथावत् राखेको पाईन्छ यो संविधानले पनि ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक २०७९
दुवै सदनबाट हालै पारित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक २०७९ मा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिईने व्यबस्था गरिएको छ ।
गैह्र आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र आमाको नाम र ठेगानाबाट समेत सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने नयाँ व्यबस्था गर्नु विधेयकको सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । तर एक हातमा सिंदुर अर्को हातमा नागरिकता दिने हालकै व्यबस्था यथावत कायम राख्नु, र विदेशी सँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपाल बाहिर जन्मिएका निजका छोराछोरीलाई अंगिकृत र नेपालभित्र जन्मिएका निजका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिईने प्रावधान थप गर्नु र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिईने व्यबस्था गर्नु विधेयकको कमजोर पक्ष हो । यहाँ स्मरणीय के छ भने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले विदेशी सँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका निजका छोराछोरीलाई अंगिकृत नागरिकता दिईने प्रावधान राखेको थियो । विदेशी सँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपाल नेपालभित्र जन्मिएका निजका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिईने विधेयकको यो प्रावधान निकै नै आपतिजनक प्रावधान हो । अव विचार गरौ यो कस्को हितमा छ ? यसको दूरगामी असर के होला ? छिमेकीको निर्देशनमा निर्देशित नेपालका केही दल विषेशको पहलमा २०६३ सालमा जारी गरिएको नागरिकता ऐनमा व्यबस्था गरि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिलाईएको तथ्य हाल उजागार हुदैँछ । यो व्यबस्था बमोजिम लाखौ संख्यामा विदेशीले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन् भन्ने धेरैको दावी छ, र अव यस विधेयकले तिनीहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रवन्ध गरेको छ । यसबाट नेपालको हालत निकट भविष्यमा के होला !! लाखौ संख्यामा विदेशीले जन्मको आधारमा लिई सकेको नागरिकता बदर बातेल गरेर मात्र यो विधेयक ल्याउनु पर्ने थियो तर दलहरू र सरकार यस तर्फ सचेत देखिएनन् । नेपालको संविधानको धारा २८९ ले अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री,प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख बाहेक नेपालको अन्य सवै राजकीय पदहरुमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन मार्ग खुला गरिदिए कै छ । जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता लिने विदेशीको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने हो भने निकट भविष्यमा नेपालको सवै राजकीय पदहरुमा निजहरूको हाली मुहाली हुने स्थितिलाई कस्ने रोक्न सक्छ ? रोक्न मिल्छ ?
अतः आजका मितिसम्ममा दुबै सदनबाट पारित विधेयक स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको छ; राष्ट्रपतिले यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्छ, र प्रतिनिधि सभाले विदेशी सँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका निजका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिईने प्रावधान हटाउनु पर्छ र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिईने विधेयकको यो व्यबस्था पनि हटाउनु पर्छ । अर्बौ अर्ब जनसंख्या भएका दुई देशहरूबाट घेरिएको र आफैमा अधिक जनसंख्याको समस्याले ग्रस्त भईरहेको नेपालले विदेशीलाई खुकुलो गरि नागरिकता दिने व्यबस्था गर्नु देशको लागि घातक हुने देखिनछ । अतः एक सर्वशक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरि विदेशीले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता लिएको पाईएमा निजको नागरिकता बदर बातेल गर्नु पर्छ । विदेशीले जन्मको आधारमा लिएको नेपालको नागरिकता बदर बातेल गर्नु कठिन छैन । जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता लिनेले वा निजको सन्तानले त्यस्तो नागरिकता लिएको बखत निज नेपाली रहे भएको हो भन्ने प्रमाणको भार निजले पुर्याउनु पर्ने कानुनी प्रवन्ध गर्नु पर्छ । निजलाई प्रमाण पेस गर्ने मौका दिनु पर्छ । प्रमाण पेस नगर्ने वा प्रमाणीत गर्न नसक्नेको नागरिकता बदर गरि दिनु पर्छ । तोकिएको हदम्याद भित्र सम्पर्क गर्न नआउनेहरूको त्यस्तो नागरिकता स्वतः बदर हुने कानुनी व्यबस्था गर्नु पर्छ । नेपालीले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका रहेछन भने निजहरूको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिईने प्रबन्ध गर्नु देशको हितमा हुनेछ । (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् )
न
